केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 34,000 करोड़ रुपये के DHFL बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में धीरज वाधवान को गिरफ्तार किया है। वाधवान पहले से ही CBI द्वारा 2022 में आरोपित हैं और जारी जांच में अतिरिक्त जांच का सामना कर रहे हैं। उन्हें इससे पहले Yes Bank भ्रष्टाचार मामले में भी गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
CBI की जांच में 17 बैंकों के एक समूह को 34,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप शामिल है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामलों में से एक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फरवरी में पूर्व DHFL प्रमोटर्स धीरज और कपिल वाधवान के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अटैच करने का आदेश दिया था।
SEBI का यह फैसला वाधवान बंधुओं द्वारा पिछले साल जुलाई में प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने के बाद आया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धीरज वाधवान द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार, 17 मई को होने वाली है।
CBI ने अपनी FIR में वाधवान बंधुओं पर DHFL के प्रमोटर्स होने के नाते कंपनी के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन पर DHFL को दिए गए बैंक ऋणों को हड़पने और उसे अपने स्वयं के खातों और स्वामित्व वाली कंपनियों में स्थानांतरित करने का आरोप है।
FIR में आरोप लगाया गया है कि वाधवान बंधुओं ने DHFL के बोर्ड को गुमराह किया और अपने निजी लाभ के लिए कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किया। उन पर इस धन का उपयोग अपने ही स्वामित्व वाली कई शेल कंपनियों को ऋण और निवेश देने के लिए करने का भी आरोप लगाया गया है।
DHFL ने बैंकों से लिए गए ऋणों का भुगतान नहीं किया और अंततः दिवालिया हो गया। CBI ने मामले की जांच शुरू की और वाधवान बंधुओं समेत कंपनी के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पूर्व DHFL प्रमोटर्स धीरज और कपिल वाधवान के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अटैच करने का आदेश दिया था। SEBI ने यह कदम वाधवान बंधुओं द्वारा प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने के बाद उठाया।
SEBI ने जुलाई 2022 में वाधवान बंधुओं पर प्रकटीकरण नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया था। हालांकि, उन्होंने इस जुर्माने का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद SEBI ने उनकी संपत्तियों को अटैच करने का फैसला किया।
SEBI के इस कदम से वाधवान बंधुओं की वित्तीय स्थिति और खराब हुई है। उनकी संपत्तियों की अटैचमेंट से उनकी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है और उन्हें अपने व्यवसायों को चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
धीरज वाधवान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी है। उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की है।
याचिका में कहा गया है कि धीरज वाधवान कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि जेल में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है। अदालत ने CBI को धीरज वाधवान के स्वास्थ्य संबंधी दावों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत धीरज वाधवान की जमानत याचिका पर क्या फैसला लेती है। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, CBI का तर्क है कि वाधवान एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
DHFL बैंक धोखाधड़ी मामला भारत के बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इस मामले में CBI द्वारा धीरज वाधवान की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। SEBI द्वारा वाधवान बंधुओं की संपत्तियों को अटैच किया जाना भी इस मामले में एक अहम कदम है।
हालांकि, यह मामला अभी भी जांच के दौर में है और कई पहलू सामने आने बाकी हैं। धीरज वाधवान द्वारा मेडिकल आधार पर जमानत मांगना भी एक नया मोड़ है। अदालत द्वारा इस याचिका पर क्या फैसला लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी।
DHFL घोटाले ने एक बार फिर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं और कमियों को उजागर किया है। इस तरह के घोटालों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने और नियामकीय ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही, बैंकों को भी अपनी आंतरिक निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके।
DHFL मामले की जांच से जुड़े आगामी घटनाक्रमों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में शामिल दोषियों को सजा मिलेगी और बैंकों के पैसे की वसूली हो सकेगी। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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