अगर आप भारत की राजनीति में रुचि रखते हैं तो लोकसभा से बेहतर कोई मंच नहीं है. यहाँ हम हर दिन के प्रमुख सवालों का जवाब देते हैं, सांसदों के बयान समझाते हैं और नई विधेयकों पर सरल भाषा में चर्चा करते हैं। इस पेज को बुकमार्क कर लें – हर नया लेख आपको सीधे आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल जाएगा.
हाल ही में संसद के सत्र में कई अहम मुद्दे उठे. उदाहरण के तौर पर, विदेश मंत्रालय ने चीन‑भारत सीमा पर नई दिशा तय करने का बयान दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों ने इसपर सवाल उठाए. इसी तरह, किसान आंदोलन की नवीनतम स्थिति, बजट पर चर्चा और आगामी चुनावों की तैयारी भी लगातार अपडेट होती रहती है। हम इन सभी खबरों को संक्षेप में पेश करते हैं ताकि आप बिना समय बर्बाद किए सब जान सकें.
लोकसभा में हर सदस्य का एक अलग दृष्टिकोण होता है. हमारे लेखकों ने प्रमुख सांसदों की बातों को सरल शब्दों में तोड़ कर पेश किया है – चाहे वह विदेश मामलों पर वांग यी के साथ हुई चर्चा हो, या आर्थिक नीति पर वित्त मंत्री के बयान हों. हम सिर्फ खबर नहीं देते, बल्कि उसके पीछे के कारण और संभावित असर भी बताते हैं. इससे आप यह समझ पाएँगे कि कोई निर्णय देश को किस दिशा में ले जाएगा.
नवोत्पल समाचार की खास बात यह है कि हर लेख में वास्तविक डेटा, आधिकारिक रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय मिलती है. अगर आप किसी विशेष मुद्दे – जैसे सीमा सुरक्षा, कृषि सुधार या सामाजिक योजना – पर गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे "विशेष विश्लेषण" सेक्शन देखें. ये हिस्से 300‑400 शब्दों में पूरे विषय को समझाते हैं, जिससे आपका समय बचता है और ज्ञान बढ़ता है.
आपको सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनका असर भी जानने का मौका मिलता है. उदाहरण के लिये, जब संसद ने नई डिजिटल भुगतान नीति पर वोट दिया, तो हमने बताया कि इससे छोटे व्यवसायियों की रोज़गार संभावनाएं कैसे बदल सकती हैं. इसी तरह, अगर कोई नया विधेयक पास होता है तो हम उसकी मुख्य बातें और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करते हैं.
हमारी टीम हर दिन नई पोस्ट अपलोड करती है. आप चाहें तो "लोकसभा" टैग के तहत सभी लेख एक ही जगह देख सकते हैं – इससे आपका शोध आसान हो जाता है. इसके अलावा, प्रत्येक लेख में शेयर बटन और कमेंट सेक्शन भी होते हैं, जहाँ आप अपने विचार लिख सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं.
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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में 'जय फिलिस्तीन' नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला देकर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। ओवैसी ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे उत्पीड़ित लोगों का समर्थन बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मामले पर नियमों की जांच की बात कही है।
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